भारत का कार्बन बाज़ार : उत्सर्जन से निपटने और हरित प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई रूपरेखा

नई दिल्ली : भारत ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने और अपने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दो आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के भविष्य को आकार देंगे। ये अनुपालन व्यवस्था के लिए विस्तृत प्रक्रिया और मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए मान्यता प्रक्रिया और पात्रता मानदंड हैं। आशा है कि वे मिलकर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करने और कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के भारत के प्रयासों को उत्प्रेरित करेंगे, जिससे देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को अपनाएगा।

भारत की जलवायु रणनीति, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में उल्लिखित है। भारत ने न केवल इसे पूरा किया है बल्कि अपने कई लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया है। वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित, पेरिस समझौते का उद्देश्य सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना था। भारत ने शुरू में वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35 प्रतिशत तक कम करने का वादा किया था। हालाँकि, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लिया। अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए, 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी-26) में, भारत ने और भी अधिक आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किए। इसने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने, वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और उसी समय सीमा के भीतर गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी 50 प्रतिशत बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां तय समय से पहले ही हासिल करके, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।

लेकिन हम वहां कैसे पहुंचे? यहीं पर भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) आता है। विचार सरल है: यदि कोई कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, तो वह कार्बन क्रेडिट नामक कुछ अर्जित करती है, जिसे वह अन्य कंपनियों को बेच सकती है जो अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह एक पुरस्कार प्रणाली की तरह है – जो कंपनियाँ पर्यावरण के लिए बेहतर काम करती हैं वे पैसा कमा सकती हैं, जबकि जिन्हें सुधार के लिए अधिक समय की आवश्यकता है वे अपने अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई के लिए क्रेडिट खरीद सकती हैं।

भारतीय कार्बन बाजार को एक व्यापक और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास को गति देते हुए डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा दे सके। भारतीय कार्बन बाजार, उत्सर्जन मूल्य निर्धारण पर बल देने के साथ, इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्तुत करता है। कंपनियों को कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति देकर, भारत का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों को अपने कार्बन उत्सर्जन को सक्रिय रूप से कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को लागत प्रभावी और बडे पैमाने पर डीकार्बोनाइज करने में सक्षम बनाया जा सके।

भारतीय कार्बन बाजार की नींव वर्ष 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन के साथ रखी गई थी, जिसने सरकार को कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) स्थापित करने का अधिकार दिया। यह योजना भारत को वैश्विक कार्बन बाजार प्रथाओं के साथ जोड कर कार्बन व्यापार को संचालित करने के लिए आवश्यक नियामक संरचना प्रदान करती है। सीसीटीएस, जून 2023 में पेश किया गया और दिसंबर 2023 में और संशोधित किया गया, जो दो प्रमुख व्यवस्थाओं: अनुपालन और ऑफसेट के माध्यम से कार्बन व्यापार के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अनुपालन व्यवस्था उन उद्योगों और क्षेत्रों को लक्षित करता है जिन्हें “बाध्य संस्थाओं” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संस्थाओं को सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है। यदि कोई बाध्य इकाई अपने उत्सर्जन को निर्धारित लक्ष्य से कम कर देती है, तो उसे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जिसका ट्रेडिंग एक्सचेंज पर कारोबार किया जा सकता है। इसके विपरीत, जो संस्थाएँ अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहती हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई के लिए क्रेडिट खरीदना होगा। यह बाज़ार-संचालित व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कंपनियों को उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे यह भारत के लिए अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक आवश्यक उपकरण बन सके।

ऑफसेट व्यवस्था गैर-बाध्यकृत संस्थाओं को कार्बन बाजार में स्वेच्छा से भाग लेने की अनुमति देकर अनुपालन प्रणाली को पूरक करता है। ये संस्थाएं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं या उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पहल शामिल हो सकती हैं, कार्बन क्रेडिट के लिए अपनी गतिविधियों को पंजीकृत कर सकती हैं। समग्र उत्सर्जन में कमी में योगदान देकर, इन परियोजनाओं को कार्बन क्रेडिट से सम्मानित किया जाता है जिसका व्यापार किया जा सकता है। इससे भारत के कार्बन बाजार में प्रतिभागियों के एक व्यापक नेटवर्क को प्रोत्साहन मिलता है।

अनुपालन व्यवस्था की विस्तृत प्रक्रिया बताती है कि कार्बन बाजार प्रणाली कैसे काम करती है। यह कंपनियों को दिखाता है कि वे अपने उत्सर्जन स्तर की कैसे निगरानी और रिपोर्ट कर सकते हैं और यदि वे अपने उत्सर्जन-कटौती लक्ष्यों को पूरा करते हैं या पूरा करते हैं तो वे कार्बन क्रेडिट कैसे अर्जित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सीमेंट कंपनी अपने उत्सर्जन को आवश्यकता से अधिक कम कर देती है, तो वह अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकती है। ये क्रेडिट उन बिंदुओं की तरह हैं जिन्हें कंपनी किसी अन्य व्यवसाय, संभवत: इस्पात कारखाने को बेच सकती है, जिसके लिए उत्सर्जन कम करना कठिन हो रहा है। इस तरह, जिन व्यवसायों को उत्सर्जन में कटौती के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, वे अब भी बेहतर प्रदर्शन करने वालों से क्रेडिट खरीदकर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं।

अनुपालन व्यवस्था की यह विस्तृत प्रक्रिया, अनुपालन प्रक्रिया के लिए कैसे काम करेगी, इसके लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह दस्तावेज़ उन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं की रूपरेखा तैयार करता है जिनका हितधारकों को अपने उत्सर्जन कटौती दायित्वों को पूरा करने के लिए पालन करना चाहिए। इसमें यह मार्गदर्शन शामिल है कि संस्थाओं को अपने ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की निगरानी, ​​रिपोर्ट और सत्यापन कैसे करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह है।

दूसरा दिशानिर्देश, जिसे प्रत्यायन प्रक्रिया कहा जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन में कटौती वास्तविक है या नहीं, और इसकी जांच करने वाली कंपनियां भरोसेमंद और सक्षम हैं। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या व्यवसाय ईमानदारी से अपने उत्सर्जन स्तर की रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियां ​​(एसीवी) तीसरे पक्ष के संगठन होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई उद्योग अधिक ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्सर्जन को कम करने का दावा करता है, तो एसीवी किसी भी कार्बन क्रेडिट देने से पहले संख्याओं की दोबारा जांच करेगा। यह ऐसे लेखा परीक्षक होने जैसा है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सटीक और निष्पक्ष हो। यह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली पारदर्शी है, और हम भरोसा कर सकते हैं कि उत्सर्जन में कटौती वास्तविक है, न कि केवल कागज पर।

यह बेहतर ढंग से समझने के लिए कि यह प्रणाली व्यवहार में कैसी दिख सकती है, आइए कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर विचार करें: भारत में एक बड़ी इस्पात कंपनी को वर्ष के अंत तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 10 प्रतिशत तक कम करना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कंपनी अपनी मशीनरी को अधिक ऊर्जा-दक्ष बनाने के लिए अपग्रेड करती है, जिससे उसका कार्बन उत्सर्जन 15 प्रतिशत कम हो जाता है। इन उत्सर्जन की जाँच और सत्यापन मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त 5 प्रतिशत कटौती से कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिलता है जिसे वह सीमेंट निर्माता जैसी किसी अन्य कंपनी को बेच सकती है, जो अपने उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस तरह, दोनों कंपनियों को लाभ होता है जबकि भारत का समग्र उत्सर्जन कम हो जाता है।

भारतीय कार्बन बाजार का संचालन अब भी शुरुआती चरण में है, लेकिन जमीनी कार्य तेजी से आकार ले रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जो आईसीएम के प्रशासक के रूप में कार्य करता है, वर्तमान में अनुपालन व्यवस्था में भाग लेने वाले उद्योगों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों को अंतिम रूप दे रहा है। ये लक्ष्य भारत के एनडीसी के अनुरूप उत्सर्जन में कटौती हासिल करने की दिशा में कंपनियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण होंगे।

साथ ही, बीईई एक आईसीएम पोर्टल विकसित करने पर भी काम कर रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह कार्बन क्रेडिट के सुचारू व्यापार को सक्षम करेगा। यह आईटी अवसंरचना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी कि कार्बन बाजार कुशलतापूर्वक चले और लेनदेन सभी प्रतिभागियों के लिए पारदर्शी और सुलभ हो। इसके अतिरिक्त, बीईई कार्बन क्रेडिट के व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को विकसित करने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे भारत के कार्बन बाजार के ढांचे को और मजबूत किया जा सके।

भारतीय कार्बन बाजार एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा। व्यवसायों को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित करने और सफल होने वालों को पुरस्कृत करके, बाजार हरित प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव में तेज़ी लाता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कंपनियां अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की दिशा में अधिक लागत प्रभावी तरीके से काम कर सकें। समय के साथ, जैसे-जैसे अधिक उद्योग भाग लेंगे, कार्बन बाजार व्यवसायों को कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति देकर कार्बन उत्सर्जन में कटौती की लागत को कम करने में सहायता करेगा। यह व्यापार उन कंपनियों को सक्षम बनाता है जिन्हें अपने उत्सर्जन को कम करना चुनौतीपूर्ण या महंगा लगता है, ताकि वे पहले से ही स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी लोगों से क्रेडिट खरीद सकें।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुत्तरश ने कार्बन बाजारों के महत्व पर बल देते हुए कहा, “हमें कार्बन उत्सर्जन अंतर को कम करने की आवश्यकता है और कार्बन बाजार उस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में निवेश को प्रोत्साहन दे सकते हैं।” यह रेखांकित करता है कि कार्बन बाजार व्यवसायों और व्यक्तियों को उनके संचालन और प्रथाओं में सार्थक परिवर्तन में योगदान करने के लिए कैसे सशक्त बनाता है।

एक बाज़ार बनाने से जहां कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है, व्यवसायों के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की लागत अधिक प्रबंधनीय हो जाती है। प्रत्येक कंपनी स्थायी परिचालन में परिवर्तन का पूरा खर्च वहन करने के बजाय, प्रतिस्पर्धी बने रहते हुए धीरे-धीरे बदलाव ला सकती है। भारतीय कार्बन बाजार एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्ष 2030 तक 15 अरब डॉलर का बाजार बनने की क्षमता है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकियों और कम कार्बन नवाचारों में महत्वपूर्ण निवेश होगा। कार्बन डाइ ऑक्साइड के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में, भारत का कार्बन बाजार वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे देश को वर्श 2070 तक अपने महत्वाकांक्षी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह दृष्टिकोण न केवल अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में भारत की यात्रा को तेज करता है बल्कि व्यवसाय डीकार्बोनाइजेशन के वित्तीय बोझ को कम करने में सहायता भी करता है। अंततः, भारतीय कार्बन बाज़ार भविष्य के लिए एक स्थायी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाधान का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे धरती और अर्थव्यवस्था, दोनों को लाभ होता है।